२०८३ असार ६, शनिबार ०७:२१
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकलाई अपूरणीय असर पर्न सक्ने ठहर गर्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ । सो आदेशमा शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्दा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४७ को उपनियम (२) तथा नियम १४५ उपनियम (१) को खण्ड (ख) समेतको प्रतिकूल भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भइ चैत मसान्तसम्म हुनेछ भनी त्यस नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम -१) को कानुनी व्यवस्था रहेको भनिएको छ ।
आदेशसंगै नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्क दर कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लागेको छ भने विपक्षीहरु नगरपालिकासहितका पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै थप छलफलका लागि असार ११ गतेको पेशी तोकिएको छ । त्यसमा आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
विद्यालयहरुले निर्धारण गराउन पाउने शुल्कको अधिकतम सिमा तोकी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले गत जेठ ९ मा शनिबारका दिन बैठक बसेर शुल्कवृद्धिको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध अभिभावकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसहितले सार्वजनिक सरोकार भनेर रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशसंगै राजविराज नगरपालिकाका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूले बढाइएको शुल्क तत्काल असुल गर्न नपाउने भएका छन् ।
यस निर्णयलाई अभिभावकहरूले राहतको रूपमा लिएका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने कानुनी प्रक्रियाबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
